आयुक्त संजय कुमार सिंह ने की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, मुंगेर (बिहार)

मुंगेर/बिहार। आयुक्त संजय कुमार सिंह ने शनिवार को प्रमंडल स्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमंडल के विभिन्न जिलों में संचालित सरकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति एवं उसके अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही जिन योजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याएं आ रही है उस पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उसके समाधान के लिए क्रियाशील रहने का निदेश दिया। बैठक में सभी उप विकास आयुक्त, सभी पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

बैठक के शुरूआत में ही उन्होंने कुछ अधिकारियों के ससमय उपस्थित नहीं रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हर हाल में ससमय अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय के अनुरूप जो भी पदाधिकारी आगे से उपस्थित नहीं पाए जाएंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निदेशित किया गया है कि राज्य में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का लाभ अब भी आमजन तक नहीं पहंुच पा रहा है, जो खेद का विषय है। निश्चित तौर पर जिलास्तर पर किए जा रहे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं शिथिलता बरती जा रही है, जिसके कारण आमजन अथवा लाभूकों तक जो लाभ निर्धारित समय पर पहंुचना चाहिए वह नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि निदेशित किया गया है कि जिलाधिकारी महत्वपूर्ण पंचायतों में प्रखंडवार अपने स्तर से बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लें। इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी भी अपने स्तर से पंचायत स्तर में संचालित योजनाओं की अद्यतन जानकारी हेतु बैठक करें। प्रखंड अथवा पंचायत के लोगों को योजनाओं तथा उसके लाभ की जानकारी होनी चाहिए, इस लिए आमजन को जनसंवाद के रूप में जानकारी उपलब्ध कराएं। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाएगी तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु सहयोग किया जाएगा। साथ ही प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से भी योजनाओं की जानकारी प्रेस को उपलब्ध कराएं ताकि समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन तथा लाभूकों को योजनाओं की जानकारी मिल सके। स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, प्रखंड प्रमुख, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य को भी शामिल करें ताकि वे भी अपने स्तर से योजनाओं की जानकारी लाभूकों को उपलब्ध कराएं। इसके अलावे उन्होंने सभी उपविकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सोशल मीडिया पर स्वयं से भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ माह में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किसी भी जिले के पंचायतों का अल्पसूचना के आधार पर औचक निरीक्षण करने की भी सूचना है, इस लिए सभी जिला अपने अपने प्रखंड अथवा पंचायतों में संचालित योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उपलब्ध कराएं।

आधार आच्छादन की समीक्षा में उन्होंने शेखपुरा जिला को आधार के माध्यम से भुगतान के प्रतिशत में कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसमें सुधार का निर्देश देते हुए अगली बैठक में अगस्त एवं सितंबर माह के भुगतान रिपोर्ट को अद्यतन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रोजगार मांग सृजन के तहत मानव दिवस सृजन के प्रतिशत में जमुई एवं खगड़िया को धीमी गति में सुधार लाने का निर्देश दिया। साथ ही अन्य जिलों को भी अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की बात कही। खगड़िया जिला में योजनाओं की स्थिति निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बहुत कम है, इसमें सुधार कर तेजी लाने का निदेश दिया। जाॅबकार्ड सत्यापन एवं डिलेड पेमेंट के तहत समय पर भुगतान करने के मामले में बेगूसराय एवं खगड़िया की स्थिति सबसे खराब रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार का निर्देश दिया। जाॅब कार्ड सत्यापन में भी मुंगेर, बेगूसराय एवं खगड़िया को सुधार लाने को कहा। कहा कि कम से कम 90 प्रतिशत सत्यापन कार्य को करें तथा शेष बचे जिले शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करें। प्रधानमंत्री एवं इंदिरा आवास योजनाओं में भी सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करने की बात कही। स्ट्रीट लाइट सर्वे के तहत जिन जिलों में एजेंसी द्वारा सही कार्य नहीं किया जा रहा है, उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग से पत्राचार कर अन्य एजेंसी के माध्यम से कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया। वहीं कुछ जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कहीं कहीं यह योजना संबंधित इंजीनियरों की लापरवाही के कारण भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। इस पर आयुक्त ने कहा कि ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें।

आयुक्त ने सात निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, सौर उर्जा उपयोग एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। सात निश्चय योजना में सभी जिलों को अपने अपने रैंकिंग में सुधार का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत कार्य होने पर आज स्वयं अच्छे रैंकिंग पर रहेंगे, इस लिए कार्य पर विशेष ध्यान दें और रैंकिंग में सुधार करें। सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में सौर उर्जा के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया। वहीं पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए स्थल चयन तथा निर्माणाधीन भवन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।