खाद की कालाबाजारी में योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, सस्पेंड किए गए इस जिले के कृषि अधिकारी

 

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो

महाराजगंज /घुघली

पल्टू मिश्रा

यूपी में खाद की बिक्री में अनियमितता और कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी है। योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी में बड़ा ऐक्शन लिया है।

यूपी में खाद की बिक्री में अनियमितता और कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी है। योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी में बड़ा ऐक्शन लिया है। बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी एवं टैगिंग की शिकायतें मिलने पर जांच के बाद शुक्रवार को वहां के जिला कृषि अधिकारी पी सी विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया है जबकि एक अन्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश में कुछ अन्य जिलों में खाद की बिक्री में गड़बड़ी पाए जाने पर 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और 580 फुटकर विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में दी।

शाही ने इस दौरान दावा किया कि प्रदेश में किसी भी उर्वरक की कोई कमीं नहीं है। वर्तमान में खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में 27 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और आपूर्ति की जा रही है, जिससे कुल उपलब्धता 37 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। कहा कि पिछले वर्ष खरीफ में 32.84 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी, इस बार उससे अधिक स्टॉक मौजूद है। उ‌न्होंने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को किसी भी प्रकार की खाद की कमी न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं।

जुलाई माह में केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और भेजा जाएगा जिससे सितंबर तक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी सहित सभी प्रमुख उर्वरक भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके लिए उन्होंने उर्वरकों की उपलब्धता के आंकड़े भी प्रस्तुत किए।