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यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से राहत

योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कोर्ट के आदेशों का होगा पालन



पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, उत्तर प्रदेश (संपादक कृष्णा पंडित)

लखनऊ/उत्तर प्रदेश।  सुप्रीम कोर्ट ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है। इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी। योगी सरकार मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए हमेशा सकारात्मक कदम उठाती रही है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने SC के फैसले का स्वागत किया है। वहीं सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करने की बात कही है।

यूपी सरकार में अल्पसंख्यक राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कोर्ट के फैसले को स्टडी कर रहे हैं, उनके आदेशों का जरूर पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा मुस्लिम नौजवानों को मिले, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार हमेशा सकारात्मक काम करती है। वहीं योगी सरकार के मंत्री ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मदरसों पर राजनीति करने का विपक्षी दलों का पुराना एजेंडा रहा है। हमारी सरकार अल्पसंख्यक को हमेशा विकास के रास्ते से जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम करती हैं।

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