जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली मिशन/मनरेगा तथा सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, मुंगेर 

मुंगेर।  जिले के सभी पंचायतों में कार्यान्वित योजना सहित जल जीवन हरियाली मिशन/मनरेगा तथा सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक शनिवार को संग्रहालय सभागार में जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर बिंदुवार चर्चा हुई। वहीं कुछ पदाधिकारियों के बिना सूचना अनुपस्थित रहने तथा कार्यांे के प्रति लापरवाह कर्मियों के विरूद्ध स्पष्टीकरण पूछने का भी जिलाधिकारी ने निदेश दिया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त अजीत कुमार, डीआरडीए डायरेक्टर मो. वसीम, प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी बीडीओ, बीपीआरओ सहित अन्य उपस्थित थे।

जिलाधिकारी द्वारा बैठक की समीक्षा के क्रम में पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता के बैठक में अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए आज के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य के अक्रियाशील रहने पर संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण कर एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड हेतु अनुशंसा करने की कार्रवाई का निदेश दिया। पंचायत स्तर पर कई योजनाओं के सही से क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों, कनीय अभियंताओं तथा पंचायत सचिवों को अपने कार्यकलाप में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने उनके कार्यकलाप पर असंतोष व्यक्त किया तथा कहा कि यदि शीघ्र इसमें सुधार नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। 

पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिस पंचायत में भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी है तो संबंधित अंचलाधिकारी से जमीन की जानकारी लेकर जमीन उपलब्ध कराएं। साथ ही जहां जहां निर्माण कार्य चल रहा है वो कब तक पूर्ण करेंगे इसकी तिथि निर्धारित करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी पंचायत के मुखिया द्वारा कार्य में अवरोध अथवा सहयोग नहीं किया जा रहा है तो उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि वैसे मुखिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार्य यथासमय पूर्ण कराया जा सके। साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में ससमय भुगतान की प्रक्रिया को भी पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी बीपीआरओ को प्रत्येक माह में संबंधित प्रखंड के पंचायतों में कम से कम 50 योजनाओं का निरीक्षण करते हुए अद्यतन जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही आवासन की व्यवस्था रखें। 

विभिन्न पंचायतों में चल रहे विभिन्न योजनाओं में पंचायत सचिवों, लेखापालों के कर्तव्यहीनता पर उन्होंने सभी संबंधित कर्मियों को फटकार लगायी। उन्होंने कहा कि योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात उसका निरीक्षण रिपोर्ट तथा भुगतान की प्रक्रिया पंचायत सचिव एवं लेखापाल की है। यदि इनके द्वारा ससमय रिपोर्ट और भुगतान का कार्य नहीं किया जाता है तो ये उनकी कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। उन्होंने संबंधित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को ऐसे पंचायत सचिवों एवं लेखापालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों, पंचायत सचिवों और लेखापालों द्वारा बताया गया कि उन्हें पिछले कुछ माह से जिला पंचायती राज कार्यालय के नाजीर द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है तो जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तीन दिनों के अंदर नाजीर को वेतन भुगतान का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन हरियाली योजना, स्वच्छता, आवास योजना, सात निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गयी।